ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ।
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਯੋਜਿਤ (Non-compoundable) ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਲਣਾ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 70% ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਮਾਨ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
